इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जांच का निर्देश दिया

प्रयागराज (उप्र), दो फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हासिल करने के मामलों का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ऐसी नियुक्तियों की एक समग्र जांच करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने राज्य के प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) को यह कवायद छह महीने के भीतर पूरी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि न केवल अवैध नियुक्तियां रद्द की जाए, बल्कि वेतन भी वसूला जाए और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

गरिमा सिंह नामक एक महिला की रिट याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कई सर्कुलर और निर्देश जारी किये जाने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था में शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी ऐसी अवैध नियुक्तियों के खिलाफ प्रभावी और समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के जरिए हासिल नियुक्ति को रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने कहा, “इन अधिकारियों की निष्क्रियता से न केवल धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की जड़ पर भी प्रहार होता है जिससे विद्यार्थियों के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। विद्यार्थियों का हित इस अदालत के विचार से सर्वोपरि है।”

गरिमा सिंह की नियुक्ति देवरिया जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने रद्द कर दी थी। बीएसए ने याचिकाकर्ता के शैक्षणिक दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाया था। याचिकाकर्ता को जुलाई, 2010 में सहायक अध्यापिका के तौर पर नियुक्त किया गया था और उसने बिना शिकायत करीब 15 वर्ष अपनी सेवा दी थी।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि जिन मामलों जाली दस्तावेजों के आधार पर या तथ्यों को छिपाकर रोजगार हासिल किया जाता है, उन मामलों में लाभार्थी उत्तर प्रदेश सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत जांच की मांग नहीं कर सकता।

अदालत ने 22 जनवरी को अपने निर्णय में फर्जी नियुक्ति के मामलों में मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

भाषा सं राजेंद्र

राजकुमार

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