सवर्णों के आरक्षण में से आधा हिस्सा कापू समुदाय को देगी आंध्र सरकार

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को दिए जा रहे 10 प्रतिशत आरक्षण में से आधा हिस्सा यानी 5 प्रतिशत आरक्षण अगड़ी जाति ‘कापू’ को देगी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने काफी समय पहले कापू समुदाय को आरक्षण देने के लिए केंद्र से अनुरोध किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। नायडू ने तेदेपा नेताओं से टेलीकांफ्रेंसिंग के दौरान कहा कि अब केंद्र द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए जा रहे 10 प्रतिशत आरक्षण में से हम 5 फीसदी कापू समुदाय जबकि बाकी का 5 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस (सामान्य वर्ग के गरीब) को देंगे।

बता दें कि तेलुगू देशम पार्टी ने 2014 चुनावों से पहले कापू समुदाय को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने तथा उन्हें नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में 5 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया था। दिसंबर 2017 को राज्य सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश करके कापू समुदाय को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था। इस विधेयक को बाद में केंद्र सरकार के पास भेजा गया था।

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तब आंध्र सरकार ने केंद्र सरकार से उससे कापू समुदाय को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने के लिए नौवीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन करने का अनुरोध किया था, क्योंकि प्रस्तावित 5 प्रतिशत आरक्षण समाज के विभिन्न वर्गों के लिए दिये जा रहे 50 प्रतिशत आरक्षण से ऊपर था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाते हुए यह अनुरोध नहीं माना था।