आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में दक्षिणी राज्यों के लिए विकास का खाका प्रस्तुत किया

चेन्नई, 20 अगस्त (भाषा) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में दक्षिणी राज्यों के समग्र विकास का खाका पेश किया और क्षेत्रीय बुलेट ट्रेन गलियारे समेत कई प्रस्ताव रखे।

नायडू ने केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोग एवं समन्वय का भी आह्वान किया।

तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों तथा पुडुचेरी के उपराज्यपाल की मौजूदगी वाली बैठक को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को विश्वास और आपसी सहयोग के जरिए अंतरराज्यीय मुद्दों का समाधान करना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘दक्षिणी राज्यों का विकास केवल सहयोग और समन्वय के जरिए ही हासिल किया जा सकता है।’

मुख्यमंत्री ने कुप्पम के रास्ते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन गलियारे के साथ अमरावती, बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ने वाले परिवहन नेटवर्क का प्रस्ताव रखा।

नायडू ने क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एवं दक्षिणी पावर ग्रिड को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ पूरी तरह एकीकृत करने का सुझाव दिया।

उन्होंने दक्षिणी राज्यों में विश्वविद्यालयों और कौशल विकास संस्थानों के साथ एक संयुक्त संघ बनाने तथा आपदाओं के दौरान संसाधनों को साझा करने के लिए एक पारस्परिक सहायता बल गठित करने का भी प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री ने तिरुपति को काशी, अयोध्या और चार धाम जैसे उत्तर भारत के तीर्थस्थलों से जोड़ने वाला साझा आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट स्थापित करने की मांग की।

उनके अनुसार, दक्षिणी राज्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 31 प्रतिशत योगदान देते हैं और रणनीतिक सहयोग के जरिए 2047 तक 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल कर सकते हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के भाषण का पाठ अमरावती में जारी किया।

आंध्र प्रदेश के लंबित पुनर्गठन संबंधी मुद्दों पर उन्होंने कहा कि पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची नौ और 10 में सूचीबद्ध संस्थाओं का 12 साल बाद भी बंटवारा नहीं हुआ है और केंद्र से इनके समाधान के लिए तेजी से कार्रवाई करने का आग्रह किया।

उन्होंने पोलावरम परियोजनाओं, दक्षिण तट रेलवे जोन और अमरावती के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया।

नायडू ने राज्य के संसाधन घाटे और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 56 से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग की। उन्होंने दुगराजपट्टनम बंदरगाह और रिफाइनरी प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने का भी केंद्र से आग्रह किया।

उन्होंने विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा मेट्रो रेल परियोजनाओं तथा कडपा-जेएसडब्ल्यू रेलवे लिंक को मंजूरी देने का भी अनुरोध किया।

भाषा राखी रंजन

रंजन