7th Pay DA Hike August 2026: हो गया इतने फीसदी महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान.. पिछले जनवरी से लागू, मिलेगा आठ महीने का एरियर्स भी

नई दिल्ली: बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गये। इसी के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को भी राहत दी है। (Central Government announces 2 Percent hike in DA) सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी है।

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सरकार पर 6,791 रुपये करोड़ सालाना भार

जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशनर्स के महंगाई राहत यानी डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इसके बाद DA और DR की दर मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। इस फैसले से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। सरकार पर इसका अतिरिक्त वित्तीय भार करीब 6,791 रुपये करोड़ सालाना होगा।

कैबिनेट के फैसलों को पढ़ें

केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इनमें देश में समुद्री बीमा के लिए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाने, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आगे बढ़ाने और दो बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी देने के फैसले शामिल हैं। (Central Government announces 2 Percent hike in DA) कैबिनेट ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए 12,980 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी दी जाएगी। (7th Pay DA Hike August 2026 Announced) इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर तनाव और जोखिम के बावजूद भारतीय कारोबार को किफायती बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है। यह पूल जहाज, कार्गो, प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी और युद्ध जैसे समुद्री जोखिमों को कवर करेगा।

PMGSY-III को मार्च 2028 तक बढ़ाया

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) को मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना का संशोधित कुल परिव्यय 83,977 करोड़ रुपये होगा। इसके तहत ग्रामीण इलाकों को कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का काम मार्च 2028 तक तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का काम भी मार्च 2028 तक पूरा करने की समयसीमा बढ़ाई गई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों के निर्माण की समयसीमा मार्च 2029 तक कर दी गई है।

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24,815 करोड़ रु. की दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 24,815 करोड़ रुपये की लागत वाली दो रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें गाजियाबाद-सितापुर तीसरी और चौथी रेल लाइन तथा राजमुंदरी (निदादवोलु)-विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) तीसरी और चौथी रेल लाइन शामिल हैं। (Central Government announces 2 Percent hike in DA) इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 15 जिलों में रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी। सरकार के अनुसार, इससे ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी, रेल परिचालन में दक्षता बढ़ेगी और व्यस्त रेल मार्गों पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

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