सवाल आपका है
जयपुरः Asha Sahyogini mandey increase आगामी दिनों में राजस्थान सहित देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। जहां एक ओर स्थानीय नेता चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर जनता को साधने में लगे हैं तो दूसरी ओर राष्ट्रीय नेताओं का भी दौरा लगातार जारी है। चुनावी साल में सरकार ने कर्मचारियो को साधने के लिए आज एक बड़ा दांव खेला है। जी हां गहलोत सरकार ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले का फायदा प्रदेश के 55816 आशा सहयोगिनियों को मिलेगा। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान बजट 2023-24 में किया था।
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Asha Sahyogini mandey increase मिली जानकारी के अनुसार अशोक गहलोत सरकार ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाएगा। यानि अब आशा सहयोगिनियों को 3564 से बढ़कर 4098 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। बता दें कि फिलहाल पूरे प्रदेश में 55816 आशा सहयोगिनियां कार्य कर रहीं हैं।
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वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में राससेस सोसायटी के अधीन खोले गए राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर कॉलेज शिक्षा में कार्यरत आचार्य को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति के अनुसार, निर्धारित योग्यता पूर्ण करने पर कॉलेज शिक्षा के आचार्य को राजसेस सोसायटी के अधीन स्वीकृत प्राचार्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा। वांछित योग्यता रखने वाले आचार्य को प्राथमिकता के आधार पर तीन जिलों में नियुक्ति का विकल्प प्रार्थना पत्र के माध्यम से देना होगा। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त आचार्य को निर्धारित 2000 रुपये विशेष भत्ता राशि दिये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। गहलोत की इस स्वीकृति से राजसेस सोसायटी के अधीन संचालित किये जाने वाले राजकीय महाविद्यालयों में अकादमिक कार्यों का सुचारु रूप से सम्पादन हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि राजसेस सोसायटी के अधीन 294 राजकीय महाविद्यालय खोलकर उनमें प्रत्येक में प्राचार्य का एक पद स्वीकृत किया गया है।
प्रदेश के 401 राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिये 18.04 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार, ओपन जिम स्थापना पर प्रति महाविद्यालय 4.50 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। सत्र 2023-24 में खोले गए नवीन महाविद्यालयों में भी ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में की गई घोषणा के क्रम में यह स्वीकृति प्रदान की गई है। गहलोत की इस स्वीकृति से राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बेहतर रूप से हो सकेगा।
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