भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्डों के पास 38,209 करोड़ रुपये पड़े हैं: रामेश्वर तेली

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्डों के पास 38,209.59 करोड़ रुपये पड़े हैं, जो एक नवंबर, 2022 तक निर्माण कंपनियों से उपकर के माध्यम से एकत्र किए गए थे। संसद को बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई।

केंद्र ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर अधिनियम, 1996) को भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर लगाने और संग्रह करने के लिए अधिनियमित किया।

बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 में प्रावधान है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को उपकर संग्रह करना अनिवार्य है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी को वित्तीय स्थिति (उपकर विवरण), पंजीकृत श्रमिकों आदि का आंकड़ा रखना भी अनिवार्य है।

श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली द्वारा बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा गया कि राज्य बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी ने एक नवंबर, 2022 तक 87,478.79 करोड़ रुपये का उपकर एकत्र किया और 49,269.20 करोड़ रुपये खर्च किए। देश भर में इन बोर्डों के पास 38,209.59 करोड़ रुपये पड़े हैं।

मंत्री ने कहा कि बीओसी कर्मियों का पंजीकरण और नवीनीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान करने, जीवन तथा विकलांगता कवर, स्वास्थ्य एवं मातृत्व कवर समेत अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन को अधिनियम की धारा 22 के तहत इन बोर्डों को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विस्तृत आंकड़े केवल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर रखे जाते हैं।

तेली ने सदन को सूचित किया कि एक नवंबर, 2022 तक देश भर में इन कल्याण बोर्डों के साथ 5,06,31,758 बीओसी कार्यकर्ता पंजीकृत हैं।

एक अन्य उत्तर में, तेली ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, कुल 53.53 करोड़ कार्यबल में से 43.99 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं।

सरकार ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के उद्देश्य से अगस्त 2021 में ‘ई-श्रम’ पोर्टल पेश किया था। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर, 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 28.46 करोड़ श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

एक अन्य उत्तर में मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर पंजीकृत कुल 2.76 करोड़ नौकरी चाहने वालों में से, 11 दिसंबर, 2022 तक 15-29 साल के 1.15 करोड़ (42 प्रतिशत) ग्रामीण युवा हैं।

भााषा राजेश राजेश संतोष

संतोष