Chirag Paswan on Cast Reservation: ‘आरक्षण संवैधानिक अधिकार.. धरती पर कोई ताकत नहीं जो इसे ख़त्म कर सके’.. पीएम मोदी के इस ख़ास मंत्री का बड़ा बयान आया सामने

चिराग पासवान ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि दलितों के साथ भेदभाव जारी है और आरक्षण व्यवस्था कमजोर नहीं होने देंगे।

Chirag Paswan on Cast Reservation: ‘आरक्षण संवैधानिक अधिकार.. धरती पर कोई ताकत नहीं जो इसे ख़त्म कर सके’.. पीएम मोदी के इस ख़ास मंत्री का बड़ा बयान आया सामने

Chirag Paswan Statement on Cast Reservation || Image- ANI News File

Modified Date: August 24, 2026 / 05:55 pm IST
Published Date: August 24, 2026 5:53 pm IST
HIGHLIGHTS
  • आरक्षण संवैधानिक अधिकार है: चिराग पासवान
  • इसे खत्म करने की ताकत किसी में नहीं
  • दलितों से भेदभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जातिगत आरक्षण के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ पर प्रतिक्रिया दी है। (Chirag Paswan on Cast Reservation) उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी की ओर से दी गई खैरात नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है और इसे कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती।

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‘आखिर क्यों पडी आरक्षण की जरूरत?’ : पासवान

चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण खत्म करने या इसमें बदलाव की बात करने वालों को पहले यह समझना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि आज भी दलित समाज के साथ भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी कई जगह दलित युवाओं को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है और दलित दूल्हों की बारात निकालने में बाधाएं डाली जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में दलित नेताओं के मंदिर जाने के बाद परिसर को गंगाजल से धोने जैसी घटनाएं सामने आई हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब तक वह सरकार में हैं, तब तक आरक्षण की व्यवस्था को कमजोर नहीं होने देंगे। (Chirag Paswan on Cast Reservation) उन्होंने कहा कि दलित समाज के साथ भेदभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

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जंतर-मंतर पर हुआ था प्रदर्शन

इससे पहले शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ के बैनर तले प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने जाति के बजाय आय के आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की। (Chirag Paswan on Cast Reservation) प्रदर्शनकारियों ने ‘एक परिवार, एक आरक्षण’ की नीति लागू करने और यूजीसी के 2026 के जातिगत समानता संबंधी निर्देशों को वापस लेने की भी मांग की। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी।

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