इस राज्य में लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन कानून, प्रदेश के सीएम ने कही ये बात

नई दिल्ली : Citizenship Amendment Act : केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक अजीबो-गरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करेगी। उनके इस बयान के बाद राजनितिक गलियारों में हलचल मच गई है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

यह भी पढ़े : केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 700 लोगों को भेजा गया सुरक्षित स्थानों पर, जारी है राहत एवं बचाव कार्य 

एलडीएफ सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में पहुंचे थे सीएम

Citizenship Amendment Act :  दरअसल, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन एलडीएफ सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि, उनकी सरकार विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है कि धर्म के आधार पर नागरिकता का निर्धारण नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सरकार की स्थिति स्पष्ट स्थिति है और यह जारी रहेगा।’ उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अक्सर कहा है कि कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘इस मामले पर राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।’

 ⁠

यह भी पढ़े : सोने से पहले ना खाएं ये पांच चीजें, रात भर करना पड़ सकता है परेशानियों का सामना

धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार किसी को नहीं

Citizenship Amendment Act :  सीएम विजयन ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यहां किसी को भी धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों को तय करने के लिए संविधान सर्वोच्च है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इस मुद्दे पर अपना यह रुख अख्तियार किया है।

यह भी पढ़े : चार दिनों तक बेटी की लाश के साथ मां कर रही थी ये काम, लोगों ने देखा तो रह गए हैरान

सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए किए जा रहे सर्वे

Citizenship Amendment Act :  मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि लोगों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कई सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। लेकिन यहां हमारे समाज के सबसे गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण पूरा किया गया है। इस सर्वेक्षण के मद्देनजर और कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा था कि कोरोना महामारी के समाप्त होने के बाद यह कानून लागू किया जाएगा।