CM Joseph Vijay Big Decision: दिल्ली से लौटते ही एक्शन मोड में नए CM जोसेफ विजय.. राज्य के ब्यूरोक्रेसी में किया बड़ा फेरबदल, किसानों के हित में लिया ऐतिहासिक फैसला, आप भी जानें

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें जिला कलेक्टरों और विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। (CM Joseph Vijay Big Decision) सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ई. सुंदरवल्ली को कॉलेजिएट एजुकेशन कमिश्नर के पद से हटाकर सार्वजनिक एवं पुनर्वास विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े

वहीं आर. ललिता, जो न्यू तिरुपुर एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक थीं, उन्हें वित्त विभाग में व्यय सचिव बनाया गया है। नीचे देखें तबादलों की पूरे लिस्ट।

The Tamil Nadu government carried out a major reshuffle in the Indian Administrative Service (IAS), transferring and posting several senior officers, including district collectors and departmental secretaries.

Join Our Whatsapp Group

According to an official order issued by the state government, E.… pic.twitter.com/vd2lWwXwb9

— ANI (@ANI) May 29, 2026

किसानों के लिए फसल ऋण माफी का ऐलान

इस बीच तमिलनाडु सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण पर राहत योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने छोटे और सीमांत किसानों के 50 हजार रुपये तक के फसल ऋण को पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया है। सरकार के अनुसार, इस योजना से करीब 14.22 लाख किसानों को फायदा मिलेगा और राज्य सरकार पर लगभग 2044.46 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

अलग-अलग श्रेणियों में मिलेगी राहत

सरकार ने बताया कि 50 हजार रुपये तक का कर्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा। (CM Joseph Vijay Big Decision) नए ऐलान के अनुसार 50 हजार से 60 हजार रुपये तक के कर्ज पर 40 हजार रुपये, 60 हजार से 70 हजार रुपये तक के कर्ज पर 30 हजार रुपये और 70 हजार से 80 हजार रुपये तक के कर्ज पर 20 हजार रुपये की राहत मिलेगी।

इसके अलावा 80 हजार से 1 लाख रुपये तक के ऋण पर 10 हजार रुपये और 1 लाख रुपये से अधिक के कर्ज पर 5 हजार रुपये की राहत दी जाएगी। सरकार ने बताया है कि, यह योजना उन किसानों पर लागू होगी जिन्होंने 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से ऋण लिया था।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें

इन्हें भी पढ़ें:

नेतन्याहू ने वैश्विक आलोचना के बीच इजराइल के लिए भारत के ‘जबरदस्त प्रेम’ का उल्लेख किया

उच्चतम न्यायालय की मंजूरी के बाद एशियाई खेलों 2026 के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी विनेश फोगाट

वित्तीय संस्थानों में बीते वित्त वर्ष 48,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 10,000 से अधिक मामले दर्ज

लंबित दाखिल-खारिज आवेदन 15 दिनों में निपटाएं : बिहार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल

मैनपुरी में स्लीपर बस की ट्रक से टक्कर में दो की मौत, 35 घायल