तेजाब हमला पीड़ितों को रेल यात्रा में रियायत: न्यायालय ने इसे नीति में शामिल करने को कहा

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को तेजाब हमले के पीड़ितों को रेल यात्रा में रियायत देने की नीति तैयार करने में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि वे इलाज के लिए बेहतर सुविधाओं वाले अस्पतालों तक यात्रा कर सकें।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस दलील पर गौर किया कि केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता एनजीओ अतिजीवन सोसाइटी समेत अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद नीति का एक मसौदा तैयार किया है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाले दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को भी अंतिम नीति तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

इससे पहले 13 अगस्त को केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह तेजाब हमले के पीड़ितों को रेल किराये में रियायत देने के लिए नीति बनाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है।

न्यायालय ने रेल मंत्रालय से इस मामले में उदारतापूर्वक रियायत देने पर विचार करने को कहा था। उसने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे को छह सप्ताह के भीतर नीति का मसौदा अदालत के रिकॉर्ड में दाखिल करने को भी कहा था।

दवे ने बताया कि केंद्र सरकार इस सुविधा को ‘मरीज श्रेणी’ के तहत देने का प्रस्ताव कर रही है और सरकार को तेजाब हमले के पीड़ितों को दिव्यांगजन की अलग श्रेणी में रखने को लेकर कुछ आपत्तियां हैं, क्योंकि वर्तमान में उस दिव्यांग श्रेणी के अन्य लोगों को रेलवे में रियायत नहीं मिलती है।

भाषा शोभना वैभव

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