Contract Employee Regularization Order: जनवरी 2026 से सभी संविदा कर्मचारी हो जाएंगे नियमित, डबल इंजन की सरकार ने शुरू की प्रक्रिया, संबंधित विभाग में भेजी गई फाइल
Contract Employee Regularization Order: जनवरी 2026 से सभी संविदा कर्मचारी हो जाएंगे नियमित, डबल इंजन की सरकार ने शुरू की प्रक्रिया, संबंधित विभाग में भेजी गई फाइल
Contract Employee Regularization Order: जनवरी 2026 से सभी संविदा कर्मचारी हो जाएंगे नियमित, डबल इंजन की सरकार ने शुरू की प्रक्रिया / Image: IBc24 Customized
- संविदा कर्मचारियों को स्थायी (Permanent) करने की सौगात
- शिक्षकों की पदोन्नति के रास्ते खुल गए
- निजी ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों को बर्खास्त करने के सख्त आदेश
बांसवाड़ा: Contract Employee Regularization Order संविदा कर्मचारियों के लिए साल 2026 खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। जी हां नियमितीकरण के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले संविदा कर्मचारियों को जल्द ही सौगात मिलने वाली है। डबल इंजन की सरकार ने सभी संविदा कर्मचारियों को पर्मानेंट करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं इस संबंध में प्रदेश के सीएम ने अधिकारियों और विभागीय मंत्री को निर्देश भी दे दिया है। सीएम के निर्देश के बाद संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और जनवरी 2026 में खुशियों की सौगात मिल सकती है।
नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू
Contract Employee Regularization Order संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि सीएम भजन लाल शर्मा के निर्देश के अनुसार शिक्षक कल्याण बोर्ड की फाइल सक्षम स्तर पर भेज दी गई है। थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड में शिक्षकों के लंबित पदोन्नति प्रकरण को भी जल्द सुलझाया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय को शीघ्र ही सरकार की मान्यता दी जाएगी। पूर्व में इस दिशा में प्रयास किए थे, लेकिन वित्त विभाग से कुछ तकनीकी आपत्तियां आ गई थीं, जिन्हें अब दूर कर लिया गया है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे ऐसा आचरण रखें, जिससे छात्र-छात्राएं उनसे प्रेरणा ले सकें।
ट्यूशन टीचर होंगे बर्खास्त
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि कोई शिक्षक ट्यूशन को प्राथमिकता देता है और उसके खिलाफ शिकायत मिलती है, तो जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में हम टर्मिनेट तक कर रहे हैं। स्कूलों में केवल स्वदेशी सामग्री ही खरीदी जाएगी। यदि किसी विद्यालय में विदेशी सामान खरीदे जाने की शिकायत मिलती है, तो कार्रवाई होगी।

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