DA Arrears Latest News: सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है 18 लाख तक एरियर! 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बीच आई अच्छी खबर

सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है 18 लाख तक एरियर! DA Arrears Latest News: Government employees Get Arrears up to Rs 18 lakh

Deepak Sahu
Publish Date - September 28, 2026 / 05:17 PM IST,
Updated On - September 28, 2026 / 05:18 PM IST

नई दिल्ली। DA Arrears Latest News देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इन दिनों आठवें वेतन आयोग के पूरी तरह से लागू होने का इंतजार है। कर्मचारी संगठनों की ओर से इसे 2.57 किए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि, सरकार या आयोग की ओर से अभी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है। यदि यह मांग स्वीकार होती है, तो लेवल-8 के कर्मचारियों की सैलरी और एरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की सैलरी के साथ-साथ अन्य भत्तों में कई बंपर बढ़ोतरी हो सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एरियर कैलकुलेशन के मुताबिक, 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लेवल-8 के केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा 47,600 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 1,22,332 रुपये हो सकती है। इन-हैंड सैलरी करीब 74,732 रुपये रहने का अनुमान है। यदि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 24 महीने का समय लगता है, तो इस हिसाब से एरियर करीब 17,93,568 रुपये तक पहुंच सकता है। यानी करीब 18 लाख रुपये का एरियर बन सकता है। हालांकि, यह गणना 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 24 महीने की अवधि के अनुमान पर आधारित है।

क्या होता है एरियर? (DA Arrears Latest News)

एरियर वह बकाया राशि होती है, जो किसी कर्मचारी को किसी कारण से तय समय पर नहीं मिल पाती। बाद में लंबित राशि का भुगतान एक साथ किए जाने पर वह एरियर कहलाती है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग के लागू होने में जितनी अधिक देरी होगी, अनुमान के मुताबिक एरियर की राशि भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। बता दें कि आठवें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। सितंबर में आयोग ने जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में कुछ अहम बैठकें की हैं। वहीं अक्टूबर में भी कई महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित हैं। आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। सरकार की ओर से आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसके तहत आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। फिलहाल आयोग की बैठकों और आगे की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की नजर बनी हुई है।