DA Hike Latest News: सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी, मिलेगा इतने महीने का एरियर
सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी, DA Hike Latest News: Odisha government increased dearness allowance
DA Hike Latest News | Photo Credit: IBC24
भुवनेश्वर। DA Hike Latest News महंगाई भत्ते के इतंजार में बैठे सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ा तोहफा मिला है। ओडिशा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस संशोधन के साथ मंहगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
DA Hike Latest News दरअसल, बीते दिनों गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार अब राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। कर्मचारियों को इसका लाभ मई महीने के वेतन के साथ मिलेगा। सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए अस्थायी बढ़ोतरी (टीआई) में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। पेंशनर्स को इसका लाभ मई महीने की पेंशन में मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 8।5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है।
तमिलनाडु ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का DA बढ़ाया
तमिलनाडु सरकार ने 14 मई को राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके तहत DA को मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। X पर जारी एक बयान में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री सी। जोसेफ विजय ने घोषणा की है कि सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में 58 प्रतिशत है, उसे 1 जनवरी, 2026 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कदम से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि DA में इस बढ़ोतरी से सरकार पर प्रति वर्ष ₹1,230 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, और राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि आवंटित करेगी।
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