दिल्ली सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 657 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) दिल्ली सरकार पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली की 270 किलोमीटर लंबी विभिन्न सड़कों का 657 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण कराएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में 270.63 लंबी विभिन्न सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 657.99 करोड़ रुपये की परिजोना को मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी की सड़कों को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और बेहतर बनाया जाएगा और इस निर्णय से पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के अनेक प्रमुख मार्गों की गुणवत्ता में सुधार होगा और सड़क अवसंरचना को आधुनिक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पूर्वी रखरखाव जोन में 58.292 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर 147.08 करोड़ रुपये, उत्तरी रखरखाव जोन में 104.42 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 247.31 करोड़ रुपये और दक्षिणी रखरखाव जोन में 107.92 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 263.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।

गुप्ता ने कहा कि इस कार्य को अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उनके मुताबिक, सभी परियोजनाओं में पांच साल के लिए खामी संबंधी जिम्मेदारी (डिफेक्ट लाइबिलिटी) तय की गई है और इस अवधि के दौरान अगर किसी सड़क में गड्ढा होता है तो उसे 48 घंटे में भरा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक सड़क-वार निविदा प्रणाली के स्थान पर पहली बार जोनवार एकीकृत निविदा प्रणाली अपनाई जा रही है, जिससे कार्यों के निष्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि इससे आधुनिक मशीनरी और तकनीक का बेहतर उपयोग हो सकेगा, कार्यों की गुणवत्ता पर अधिक प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी और निर्माण के बाद रखरखाव की जवाबदेही भी तय होगी।

भाषा नोमान नोमान नरेश

नरेश