साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनों को सख्त बनाने की राज्यसभा में उठी मांग

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) प्रौद्योगिकी के उन्नत होने के बीच साइबर अपराध को गंभीर चुनौती बताते हुए मंगलवार को राज्यसभा में एक सदस्य ने मांग की कि सरकार साइबर सुरक्षा कानूनों को सख्त बनाए तथा गरीब वर्ग के लिए डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया सरल करे।

उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिये यह मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिनेश शर्मा ने कहा कि डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया ने कई मुश्किलों को आसान बनाया है लेकिन इसके दुष्प्रभाव साइबर अपराध के रूप में सामने आ रहे हैं।

उन्होंने साइबर अपराध और गरीबों पर इसके प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। साइबर अपराध को प्रौद्योगिकी के उन्नत होने के साथ-साथ बढ़ती चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि आज ‘‘डिजिटल अरेस्ट’’, साइबर ठगी जैसे अपराध आम हो गए हैं और इससे सीधेसादे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

शर्मा ने कहा कि साइबर अपराध में ‘हैकिंग’, ‘फ़िशिंग’, पहचान की चोरी, ‘मैलवेयर’ हमले और ऑनलाइन धमकी आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर एक गंभीर खतरा है और इसके कारण भारी वित्तीय और प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है।

उन्होंने मांग की कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को साइबर सुरक्षा कानूनों को सख्त बनाना चाहिए तथा गरीब वर्ग के लिए डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया सरल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस को साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा विभिन्न स्तरों पर जागरुकता बढ़ाई जानी चाहिए।

भाजपा के ही लहर सिंह सिरोया ने पुरातत्व महत्व के स्थल हम्पी (कर्नाटक) के संरक्षण का मुद्दा उठाया और सरकार से इस दिशा में अविलंब कदम उठाने की मांग की।

भाजपा की रेखा शर्मा ने स्मार्ट परिवहन नेटवर्क स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि यह समय की मांग है।

इसी पार्टी के सामिक भट्टाचार्य ने ट्रेनों के समय से परिचालन और उनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया।

भाजपा के संजय सेठ ने ‘एमएसएमई’ उद्यमियों का मुद्दा उठाया।

इसके बाद तीन बज कर 46 मिनट पर सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बैठक बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

भाषा

मनीषा अविनाश

अविनाश