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राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने को सरकार तैयार, सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कही ये बात
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण कोर्ट ने भी चिंता जताई है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में प्रदूषण को लेकर सुनवाई में इसका हलफनामा दाखिल किया।
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नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण कोर्ट ने भी चिंता जताई है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में प्रदूषण को लेकर सुनवाई में इसका हलफनामा दाखिल किया। केजरीवाल सरकार का कहना है कि वह राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक होते स्तर को देखते हुए दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर पड़ोसी राज्यों में एनसीआर क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू किया जाता है तो यह सार्थक होगा।
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हलफनामे में यह भी कहा गया है कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए वह लॉक डाउन के लिए तैयार है। लेकिन यह कारगर तभी होगा जब पड़ोसी राज्यों में भी यह किया जाएगा। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा है कि पराली से सिर्फ 10 फीसदी प्रदूषण है। इस पर कोर्ट ने कहा कि फिर ये हाय तौबा क्यों मची है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पराली से प्रदूषण में योगदान नहीं तो फिर बिना साइंटिफिक बेसिस पर हायतौबा क्यों हुआ?
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इससे पहले दिल्ली सरकार ने शनिवार को शहर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने हफ्ते भर के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया था, साथ ही दिल्ली में निर्माण कार्य 14 से 17 तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सरकारी दफ्तर भी एक सप्ताह बंद रहेंगे।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी को ‘आपातकालीन स्थिति’ करार दिया था। कोर्ट ने महत्वपूर्ण उपाय किए जाने की जरूरत बताई थी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली में स्कूल खोल जाने का भी संज्ञान लिया था। इस बारे में अधिकारियों से कहा कि वे तुरंत दिल्ली में वाहनों की संख्या कम करने और लॉकडाउन जैसे उपाय लागू करें।
