उत्तराखंड में रेल संपर्क और सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : बलूनी

नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को संसद में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का हवाला देते हुए उत्तराखंड में रेल संपर्क को बढ़ावा देने और न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि बलूनी के लोकसभा क्षेत्र गढ़वाल सहित देश के 19 जिलों के सीमावर्ती गांवों में विकास परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2025-26) में 4,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह सरकार के ‘‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम’’ के अंतर्गत है।

बलूनी के प्रश्न के उत्तर में राय ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 2025-26 से 2028-29 तक 6,839 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने का प्रस्ताव है।

बलूनी ने कहा कि इसके अलावा, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सरकार ने 6634 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, ‘‘गढ़वाल इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है। सड़क निर्माण में तेजी आई है और मोबाइल संपर्क भी बेहतर हुआ है। इसे पर्यटन केंद्र बनाने के लिए काम चल रहा है। मेरा लक्ष्य गढ़वाल को एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाना है।’’

बलूनी ने बताया कि गढ़वाल में ऐसे 12 सीमावर्ती गांव हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से पूरे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं।

भाजपा सांसद ने राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए समग्र कोशिश को रेखांकित करते हुए कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन परियोजना में कुल 213 किलोमीटर की सुरंग बनाई जानी है, जिसमें से 199 किलोमीटर सुरंग का काम पूरा हो गया है।

वैष्णव ने बताया कि 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य में स्थित है और हिमालय के कठिन भूवैज्ञानिक और चुनौतीपूर्ण इलाके से होकर गुजरती है।

बलूनी ने कहा कि रेल परियोजना पूरी होने पर पहाड़ी राज्य में पर्यटन और समग्र संपर्क को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप