Govt Employees Salary Hike: बढ़ गई सरकारी कर्मचारियों की पगार.. पिछले 10 महीने का बकाया भी देगी सरकार, मुख्यमंत्री ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
Govt Employees Salary Hike Latest Order and Notification यह पहली बार नहीं है, जब असम सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इससे पहले मार्च में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद DA 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था।
Govt Employees Salary Hike Latest Order and Notification
Govt Employees Salary Hike Latest Order and Notification: गुवाहाटी: असम राज्य की सरकार ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य के कर्मचारियों के लिए तीन फ़ीसदी महंगाई भत्ते का ऐलान किया है। इस तरह 50 फ़ीसदी महंगाई भत्ता इस नई घोषणा के बाद 53 प्रतिशत तक जा पहुंचा है। सीएम सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और बताया कि यह बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर से मार्च के बीच कर्मचारियों को DA का बकाया भी दिया जाएगा, जिसमें हर महीने 25 प्रतिशत राशि दी जाएगी।
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गौरतलब है कि, यह पहली बार नहीं है, जब असम सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इससे पहले मार्च में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद DA 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था।
Govt Employees Salary Hike Latest Order and Notification: केंद्र सरकार के बाद अब दो राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 लाख राज्य कर्मचारियों और टीचर्स के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। दोनों राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किया है।
इन दोनों राज्यों ने दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। 3% इजाफा के बाद अब UP सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) 53% के हिसाब से दिया जाएगा और 30 अक्टूबर तक ये सैलरी में जुड़ जाएगा।
Govt Employees Salary Hike Latest Order and Notification: दिवाली से पहले कर्मचारियों के अकाउंट में जुलाई से बकाया डीए भेजा जाएगा, जो 6,908 रुपये होगा। साथ ही अक्टूबर महीने की सैलरी भी क्रेडिट होगी। हालांकि 25 फीसदी बोनस अमाउंट 1,727 रुपये अकाउंट में भेजा जाएगा, बाकी का 75 फीसदी हिस्सा जनरल प्रोविडेंड फंड (GPF) अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस फैसले से यूपी सरकार के खजाने पर 1,022 करोड़ रुपये का भार आएगा।

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