Govt Revokes Cabinet Rank Status: सरकार ने वापस लिया ‘कैबिनेट का दर्जा’.. बोर्ड, निगम और आयोग के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सलाहकारों को झटका

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Govt Revokes Cabinet Rank Status: हिमाचल सरकार ने बोर्ड, निगम और आयोग के पदाधिकारियों से कैबिनेट दर्जा वापस लिया, वेतन का 20 प्रतिशत रोका

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  • Publish Date - March 17, 2026 / 05:16 PM IST,
    Updated On - March 17, 2026 / 05:33 PM IST

Govt Revokes Cabinet Rank Status || Image- ANI News FILE

HIGHLIGHTS
  • कैबिनेट दर्जा वापस लेने का बड़ा फैसला
  • बोर्ड-निगम पदाधिकारियों को झटका
  • वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा रोका गया

शिमला: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस नीत सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कैबिनेट के दर्जे को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। हिमाचल सरकार ने आदेश जारी करते हुए बोर्ड, निगम और आयोग के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सलाहकारों दिया गया ‘कैबिनेट का दर्जा’ वापस ले लिया है। इस संबंध में विधिवत आदेश भी जारी कर दिया गया है। (Govt Revokes Cabinet Rank Status) आदेश के प्रभावी होने के बाद मौजूदा बोर्ड, निगम और आयोग के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सलाहकारों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जाएगी, जबकि कई अधिकार भी वापस ले लिए जायेंगे।

क्या लिखा है आदेश में?

जारी आदेश में कहा गया है कि, “निर्देशित किया गया है कि ऊपर उल्लिखित विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाए कि प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ‘कैबिनेट रैंक’ की स्थिति की समीक्षा की गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न प्राधिकरणों जैसे बोर्ड/निगम/आयोगों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष (डिप्टी चेयरमैन), प्रमुख सलाहकार/राजनीतिक सलाहकार आदि को वर्तमान में प्रदान की जा रही ‘कैबिनेट रैंक’ की स्थिति को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

शासन ने बताया है कि, “इसके अतिरिक्त, उनके वेतन/मासिक पारिश्रमिक का 20% हिस्सा 30-09-2026 तक स्थगित रहेगा। (Govt Revokes Cabinet Rank Status) अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक आगे की कार्रवाई शीघ्रता से करें और इन निर्देशों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों के संज्ञान में लाएं।”

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Q1. हिमाचल सरकार ने कैबिनेट दर्जा क्यों वापस लिया?

प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और व्यवस्था में सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया है।

Q2. किन पदाधिकारियों पर इस फैसले का असर पड़ेगा?

बोर्ड, निगम और आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार इस फैसले से प्रभावित होंगे।

Q3. वेतन को लेकर क्या फैसला लिया गया है?

सरकार ने संबंधित पदाधिकारियों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है।