उच्च न्यायालय का अदालतों में समान न्यायिक संहिता की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इंकार

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें उच्च न्यायालयों के परामर्श से एक समान न्यायिक संहिता पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए विधि आयोग को निर्देश देने की अपील की गई थी ताकि न्यायिक शब्दावली, संक्षिप्ताक्षरों, मानदंडों, वाक्यांशों, अदालती शुल्क ढांचे और मामला पंजीकरण प्रक्रिया को समरूप बनाया जा सके ।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता से जानना चाहा कि वह याचिका पर कैसे विचार कर सकती है जब उच्चतम न्यायालय याचिका को ‘वापस ली गई’ बताते हुए खारिज कर चुका है।

पीठ ने कहा, ”आपकी याचिका को उच्चतम न्यायालय ने वापस लिये जाने के कारण खारिज कर दिया था। यदि आपका मामला उच्चतम न्यायालय से वापस लिया जा चुका है और कोई छूट नहीं दी गई है तो हम इसे कैसे ले सकते हैं? आप जाएं और उच्चतम न्यायालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करें ।’’

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इस पर याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत से याचिका वापस ले ली है और यह आदेशों में इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य भाषा है।

उन्होंने कहा, “मुझे उच्चतम न्यायालय से स्पष्टीकरण कैसे मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है।’’

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा देखा है और उन्होंने दोहराया कि याचिकाकर्ता को पहले शीर्ष अदालत से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से जनहित याचिका वापस ले ली।

पीठ ने इस पर कहा, “याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगने के लिए जनहित याचिका वापस लेना चाहता है। याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।’’

याचिका में, उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उपयोग किए जाने वाले न्यायिक शब्दों, वाक्यांशों, संक्षेपों, न्यायालय शुल्क और केस पंजीकरण प्रक्रिया में भारी अंतर पाया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर और जोधपुर में दो पीठें हैं और दोनों पीठों में मामले के प्रकार (शब्दावली) के संबंध में कई अलग-अलग विवरण हैं। उन्होंने कहा कि यह नागरिकों के लिए बहुत कष्टकारी है क्योंकि समान मामलों के लिए मांगी गई अदालती फीस और अलग-अलग उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत अलग-अलग राज्यों में समान मूल्यांकन अलग-अलग हैं।

याचिका में कहा गया ,‘‘यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायिक समानता संवैधानिक अधिकार का मामला है, अदालतों के अधिकार क्षेत्र के आधार पर इसका भेदभाव अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि ‘राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के भीतर कानून के संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि ‘राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।’’

जनहित याचिका में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में असमान अदालती फीस नागरिकों के बीच उनके जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव करती है और यह ‘क्षेत्रवाद’ को बढ़ावा देती है, इसलिए यह अनुच्छेद 14 और 15 का स्पष्ट उल्लंघन है।

विधि आयोग के अलावा, एक विकल्प के रूप में, याचिका में उच्च न्यायालयों के परामर्श से समान न्यायिक संहिता पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित कदम उठाने के वास्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय को निर्देश देने की अपील की गई थी।

याचिका में व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की भी अपील की गई है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘अदालतें न केवल मामले के पंजीकरण के लिए विभिन्न मानदंडों और प्रक्रियाओं को अपना रही हैं और विभिन्न न्यायिक शर्तों, वाक्यांशों और संक्षिप्त रूपों का उपयोग कर रही हैं, बल्कि अलग-अलग अदालती शुल्क भी ले रही हैं, जो कानून के शासन और न्याय के अधिकार के खिलाफ है।’’

एक सितंबर, 2022 को शीर्ष अदालत ने इसी याचिकाकर्ता द्वारा देश भर की अदालतों में एक समान न्यायिक संहिता लागू करने की मांग वाली इसी तरह की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्रियों और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की पिछली बैठक का उल्लेख करते हुए कहा था कि हालांकि इस मामले पर चर्चा हुई थी, लेकिन सभी उच्च न्यायालयों ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया।

भाषा नरेश नरेश मनीषा

मनीषा