संविदा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी, अब इतनी मिलेगी सैलरी, इस राज्य की सरकार ने प्रस्ताव लगाई मुहर

रांची: Samvida Employees DA झारखंड सरकार ने आज कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई ​है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में 63 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

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Samvida Employees DA इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

-झारखंड वनवासी अनिधिनियम 2006 के तहत त्रिपक्षीय एमओयू के प्रस्ताव की मंजूरी
-जनजातीय संरक्षण के लिए कुछ योजनाओं के नाम के संसोधन प्रस्ताव को मंजूरी
-बिरसा ग्राम योजना सह कृषक पाठशाला के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति
-झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण अपील नियमावली में संसोधन
-सोना सोबरन, धोती साड़ी योजना के तहत पीडीएस दुकानदारों को प्रति वस्त्र एक रुपए दिए जाएंगे इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी
-सहायक कारापाल नियुक्ति नियमावली में प्रोन्नति नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
-सीएट स्कूल को दो साल का अवधि विस्तार
-झारखंड पर्यटन नीति को घटनोतर स्वीकृति
-सिरम टोली चौक से राजेंद्र चौक, राजेंद्र चौक से मेकॉन गोलचक्कर में फोर लेने प्लाई ओवर बनाने के लिए 337 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गयी
-दुमका के गांधी चौक से करबिंदा चौक के लिए सड़क निर्माण हेतू 68 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गयी
-जामताड़ा से गोंविदंपुर के बीच 91 किलोमीटर सड़क राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए 63 करोड़ रुपए मंजूर
-भंडरा-सेन्हा पथ निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपए मंजूर
-झारखंड राज्य लिपिकीय नियुक्ति नियामवली मंजूर
– वन विकास परियोजना के लिए 136 करोड़ रुपए का लोन सरकार नर्बाड से लेगी, इस प्रस्ताव को किया गया मंजूर
-संविदा कर्मियों के महंगाई भत्ते में 83 प्रतिशत की बढ़ोतरी
-14 ग्रामीण पुलिस निर्माण के लिए 50 करोड़ लोन नर्बाड से लेगी सरकार
-मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति
-मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना में संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी
-जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफ लाइन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी
-आदर्श विद्यालय के शिक्षकों के तबादले नियमावली 2019 को शिथिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी
-झारखंड कल्याण आवासी विद्यालय नियुक्ति नियामवली में संसोधन किया गया है
-झारखंड विद्युत शुल्क संसोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गयी

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