7th pay commission, सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा.. राज्यानुसार जानिए किन-किन कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी सैलरी?
सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा.. राज्यानुसार जानिए किन-किन कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी सैलरी? Increase in DA of government employees .. Know which employees will get increased salary according to the state?
7th pay commission
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में कितना इजाफा होगा, सभी यही सोच रहे हैं। डीए और डीआर जुलाई महीने की शुरुआत में ही बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।
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7th pay commission
आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी यह जानने के लिए आपको अपनी बेसिक सैलरी चेक करनी चाहिए। साथ ही इसके बाद अपने मौजूदा DA की जांच करें।
फिलहाल यह 17 फीसदी है जो DA बहाली के बाद 28% तक जाएगा। इसलिए मासिक DA 11% बढ़ जाएगा। इसलिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए 1 जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन के 11% तक बढ़ जाएगा।
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- राजस्थानराजस्थान सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दे दी थी।
- उत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. राज्य सरकार के इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारियों को 28 फीसदी की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता जल्द मिल सकता है।
- जम्मू कश्मीरजम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा।
- झारखंडझारखंड की सरकार ने भी DA 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. उससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA बढ़ाने का ऐलान किया था।
- हरियाणाहरियाणा ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का ऐलान किया। इसमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को फ्रीज डीए की बढ़ोतरी भी शामिल है।
- कर्नाटककर्नाटक सरकार ने भी महंगाई भत्ते (DA) की अतिरिक्त किस्तें जारी करने का एलान किया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए मौजूदा 11.25 फीसदी से संशोधित करके 21.5 फीसदी कर दिया।

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