कानपुर एनकाउंटर: राज्य सरकार ने दिए SIT जांच के आदेश, इन सवालों के ढूंढे जाएंगे जवाब… देखिए

लखनऊ। उत्तरप्रदेश कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट की जांच एसआईटी करेगी, योगी सरकार ने मामले में एसआईटी जांच के आदेश जारी किए है। आदेश में कहा गया है कि SIT का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी करेंगे।

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बता दें 9 दिन पहले कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट की जांच एसआईटी करेगी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा और पुलिस उप महानिरीक्षक जे रवींद्र गौड़ को सदस्य बनाया गया है। शासन ने 31 जुलाई तक जांच रिपोर्ट तलब की है।

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गैंगस्टर विकास दुबे की हिस्ट्रीशीट के अनुसार, उस पर 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर राज्यमंत्री संतोष शुक्ला की थाने के भीतर हत्या का भी आरोप था। लेकिन कोई गवाह न मिलने के कारण वह बरी हो गया था। एसआईटी इस बात की क्या जांच करेगी कि अब तक उस पर दर्ज मामलों में क्या कार्रवाई हुई? विकास दुबे गैंग के सदस्यों को सजा दिलाने के लिए कार्रवाई क्या पर्याप्त थी? बड़े आपराधिक इतिहास वाले अपराधी की जमानत रद करने की दिशा में क्या कार्रवाई की गई? एसआईटी इन सवालों का जवाब ढूंढेगी।

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#KanpurEncounter मामला: राज्य सरकार ने इस मामले में विशेष जांच दल (SIT) को जांच करने का आदेश दिया है। SIT का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी करेंगे। pic.twitter.com/5OnfLltZPN

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 11, 2020

बिकरू गांव में हुए शूटआउट के बाद पुलिस पर आरोप लगा कि, 8 पुलिस वालों की जान कुछ पुलिसकर्मियों के चलते गई। इस मामले में प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर चौबेपुर थाने के एसओ रहे विनय तिवारी और दरोगा केके शर्मा को जेल भेज दिया गया है। एसआईटी अब जांच करेगी कि, विकास दुबे के खिलाफ जन शिकायतों पर चाैबेपुर एसओ ने क्या कार्रवाई की थी। यदि जिले के अन्य अधिकारियों ने कोई जांच की तो क्या कार्रवाई की गई? पुलिस विभाग के कर्मियों की संलिप्तता, फाइनेंस की संपत्ति, आय का जरिया आदि की जांच ईडी और आयकर विभाग से कराई जाएगी।