कर्नाटक सरकार ने अवैध रूप से आवंटित एमयूडीए भूखंडों का आवंटन रद्द किया

मैसुरु, 20 अगस्त (भाषा) कर्नाटक सरकार ने एमयूडीए को मार्च 2023 के आदेश का उल्लंघन कर आवंटित सभी वैकल्पिक भूखंडों का आवंटन रद्द करने का आदेश दिया है।

सरकार ने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से उन भूखंडों के संदर्भ में कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जिनके ब्रिकी विलेख पंजीकृत हो चुके हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस आदेश के साथ, एमयूडीए मैसूरु शहर में अवैध रूप से आवंटित 1100 भूखंडों का आवंटन रद्द कर देगा जिनकी कुल कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपये है।

शहरी विकास विभाग ने 19 अगस्त को एक पत्र के जरिए एमयूडीए और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति की सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से लागू करें।

विभाग ने अधिकारियों ने निर्देश दिया कि उप पंजीयक कार्यालय में जिन भूखंडों की रजिस्ट्री हो गई है उनके बिक्री विलेख को रद्द कराने के लिए दीवानी मामले दर्ज किये जाएं।

सरकार ने मैसूरु नगर निगम या संबंधित नगरपालिका परिषदों /ग्राम पंचायत को भी निर्देश दिया है कि वे ऐसे वैकल्पिक भूखंडों के लिए दाखिल खारिज जारी करने पर रोक लगाएं।

कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री यतींद्र सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार ने मैसूरु विकास प्राधिकरण में लगभग 1,100 भूखंडों का आवंटन रद्द करने का निर्देश दिया है। इनकी कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश