केरल सरकार हिरासत में लिए गए भाजपा पार्षद को जारी अवकाश परिपत्र की जांच कर रही : मंत्री

तिरुवनंतपुरम, दो अगस्त (भाषा) केरल के स्थानीय स्वशासन मंत्री के. एम. शाजी ने रविवार को कहा कि विभाग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद आर. सुगाथन को अवकाश देने से जुड़े कथित सरकारी परिपत्र के मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है।

सुगाथन फिलहाल एहतियाती हिरासत में हैं।

गृह विभाग की ओर से जारी इस परिपत्र के मुताबिक, अगर सुगाथन निगम को अवकाश आवेदन देते हैं और उसे मंजूरी मिल जाती है, तो वह अपनी पार्षद की सदस्यता बनाए रख सकते हैं।

शाजी ने कहा कि किसी ‘अपराधी’ को इस तरह की राहत देना गंभीर मामला है। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल से कहा, “हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। सोमवार तक इस पर फैसला लिया जाएगा।”

मंत्री ने कहा कि उन्होंने और विभाग के सचिव ने सिफारिश की थी कि यह राहत नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, “हालांकि, हमारी जानकारी के बिना हमारी रिपोर्ट के ऊपर एक ‘अनौपचारिक रिपोर्ट’ जोड़ दी गई। यह सही प्रक्रिया नहीं थी। अगर कुछ जोड़ना था, तो फाइल वापस हमारे पास भेजी जानी चाहिए थी। इसके बजाय, इसे सीधे गृह विभाग के पास भेज दिया गया। हम जांच करेंगे कि क्या हुआ और उचित कार्रवाई करेंगे।”

मीडिया खबरों के अनुसार, स्थानीय स्वशासन विभाग के एक अन्य अधिकारी ने यह ‘अनौपचारिक रिपोर्ट’ जोड़ी थी। शाजी ने कहा कि सरकार यह भी जांच करेगी कि सुधार के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं।

इससे पहले दिन में, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा कि गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि यह परिपत्र उनकी जानकारी के बिना कथित तौर पर जारी किया गया था।

विपक्ष के नेता पिनराई विजयन ने शनिवार को जेल में बंद पार्षद को छह महीने का अवकाश देने की सुविधा उपलब्ध कराने के सरकार के फैसले की आलोचना की थी।

उन्होंने गृह विभाग के परिपत्र को ‘अजीब’ बताया था।

भाषा जितेंद्र दिलीप

दिलीप