Download App
मोदी सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को होगा सीधा लाभ, कैबिनेट ने इस अहम प्रस्तावों पर भी लगाई मुहर
मोदी सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को होगा सीधा लाभ, कैबिनेट ने इस अहम प्रस्तावों पर भी लगाई मुहर
Linkedinनई दिल्ली: नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet News) ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने किसानों को खाद में दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 22875.50 करोड़ कर दिया है।
#Cabinet approves Nutrient Based Subsidy (NBS) rates for Phosphatic and Potassic (P&K) fertilizers for the year 2019-20.
Details here: https://t.co/qZgj0ib8Ch pic.twitter.com/sBoDVZ70yx
— PIB India (@PIB_India) July 31, 2019
Read More: शव रखकर एसपी ऑफिस का घेराव, दो ठेकेदारों पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप
आपको बता दें कि पोषण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत सरकार ने 2010 में की थी। इसके तहत सब्सिडी वाले फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर एक निश्चित राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। यह सब्सिडी सालाना आधार पर और इन उर्वरकों में मौजूद पोषण की मात्र के आधार पर तय की जाती है।
#Cabinet approves MoU between #ISRO and the Bolivian Space Agency on Cooperation in the exploration and uses of outer space for peaceful purposes pic.twitter.com/2CiV0NCTma
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) July 31, 2019
Read More: आजम खान का बेटा पुलिस हिरासत में, लगे हैं ये आरोप.. जानिए
इन बड़े प्रस्तावों पर भी लगी मुहर (narendra modi cabinet on farmer)
-
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की खाद सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर को लेकर बड़ा कदम उठया है।
-
जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल पर मोदी कैबिनेट की मुहर, आर्थिक आधार पर मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
-
चिट-फंड बिल (Chit Fund Bill) को कैबिनेट ने मंजूरी दी, इसको रेगुलेट करने के लिए विधेयक आएगा। इसको लेकर पहले भी विधेयक संसद में आया था, लेकिन लोकसभा खत्म होने की वजह से अब दोबारा बिल लाया गया है।
-
मोदी कैबिनेट ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के मद्देजनर अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर इसरो और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
-
मोदी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में 30 जज थे अब ये संख्या 33 कर दी गई है।
#CCEA approves Nutrient Based Subsidy (NBS) rates for Phosphatic and Potassic (P&K) fertilizers for the year 2019-20; expected expenditure during 2019-20 to be Rs. 22,875.50 crore@PrakashJavdekar @DVSadanandGowda pic.twitter.com/ZYO2GzEpO0
— PIB India (@PIB_India) July 31, 2019
