Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने लाई ये नई योजना, किसानों के लिए भी आई राहत भरी खबर

नई दिल्ली। Modi Cabinet Decision प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उद्योग, कृषि, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कुल 54,926 करोड़ रुपये के चार बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को देश में निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा

Modi Cabinet Decision कैबिनेट ने ‘भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)’ को हरी झंडी दी है, जिसके लिए 33,660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत देशभर में 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, ताकि उद्योगों को तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। सरकार प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये तक सहायता देगी। यह योजना 2026-27 से 2031-32 तक लागू रहेगी। सामान्य क्षेत्रों में न्यूनतम 100 एकड़ और पहाड़ी व पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता तय की गई है।

कपास किसानों को राहत

सरकार ने कपास सीजन 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए हुए 1,718 करोड़ रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी है। इस दौरान भारतीय कपास निगम के माध्यम से 33 लाख गांठ कपास की खरीद की गई, जिससे 7.25 लाख किसानों को लाभ मिला। किसानों को कुल 11,712 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

NH-927 परियोजना को मंजूरी

राष्ट्रीय राजमार्ग-927 के बाराबंकी से बहराइच खंड को 4-लेन बनाने की 6,969 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी मिली है। करीब 101.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। निर्माण के दौरान 36.54 लाख प्रत्यक्ष और 43.04 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस

कैबिनेट ने 2,585 करोड़ रुपये की लघु जलविद्युत विकास योजना को भी स्वीकृति दी है। इस योजना का लक्ष्य 1,500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता विकसित करना है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं बिना बांध और विस्थापन के, नदी के प्रवाह पर आधारित होंगी, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव भी कम रहेगा। सरकार का अनुमान है कि इस क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित होगा। देश में लघु जलविद्युत के लिए 21,000 मेगावाट तक की संभावनाएं मौजूद हैं।

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