Caste Census in India: जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार.. कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार का बोल्ड फैसला, इसने दी जानकारी

Modi government will conduct caste census: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में आगामी जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (CCPA) की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया।

Read More: Sai Cabinet Decision: नवा रायपुर में होगी State of Art NIELIT की स्थापना, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया ये फैसला

वैष्णव ने कहा कि देश में 1947 के बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई, जबकि कांग्रेस सरकारों ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से जाति सर्वेक्षण कराए। उन्होंने कहा, “जातीय जनगणना को मूल जनगणना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह समाज की संरचना को समझने और नीतियों के निर्माण में सहायक होगा।”

 ⁠

Caste Enumeration In Census: CCPA

Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census,” says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions pic.twitter.com/2weBb1nRmm

— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) April 30, 2025

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें तीन बड़े फैसले लिए गए जिनमें जाति जनगणना कराने का ऐलान शामिल है। इसके अलावा मेघालय से असम के लिए नए कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। 166 किमी. के इस हाइवे के लिए 22 हजार करोड़ से ज्यादा के बजट को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी। सरकार ने गन्ने का एफआरपी बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की 23 अप्रैल को बैठक हुई थी और उसने आतंकी हमले की निंदा की थी।

इससे पहले पिछली सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने पिछले बुधवार को पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने सहित कई उपायों की घोषणा की थी। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के सीमापार संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करने, छह दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करने की घोषणा की।

Read More: Caste Census in India: जातिगत जनगणना कराएगी मोदी सरकार.. कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार का बोल्ड फैसला, इसने दी जानकारी

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई है। भारत ने कुल चार आतंकियों में से दो के पाकिस्तानी होने का खुलासा किया है। भारत ने इस घटना के मद्देनजर पाकिस्तान पर एक के बाद एक कार्रवाई जारी रखी है और सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद सोमवार को पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स से जुड़ी सामग्री को भी बैन करने का फैसला किया है।

📡लाइव देखिए📡

केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw द्वारा राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में #कैबिनेट ब्रीफिंग
#PIB पर देखिए 📺

फेसबुक: https://t.co/tstAZjUIpQ

यू-ट्यूब: https://t.co/IWq6wE8QGOhttps://t.co/zHiYRkUFLi

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) April 30, 2025