नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नयी रोजगार योजना के लिए 22,810 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद कंपनी जगत को नयी नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है।
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श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार यहां कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ के तहत सरकार दो साल तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा की गई नयी नियुक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति कोष (ईपीएफ) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से अंशदान करेगी।
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उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2023 तक 22,810 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।