इस राज्य में खत्म होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022, डिप्टी सीएम ने BJP पर निशाना साधते हुए कही ये बात

National Education Policy 2022 in Karnataka : बेंगलुरू। देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 लागू की जानी है। केंद्र सरकार ने साल 2020 में इसकी घोषणा की थी और 2021 में कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बना था, जहां यह लागू की गई थी। तत्कालीन बीजेपी के मुख्यंत्री बसवराज बोम्मई ने एनईपी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे रद्द करने का फैसला लिया गया है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में एनईपी को वापस लेने की घोषणा की है।

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डिप्टी सीएम ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

National Education Policy 2022 in Karnataka : उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने का वादा किया था। हम उस वादे के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे पूछा कि कर्नाटक में सबसे पहले एनईपी लागू करने की इतनी जल्दी क्यों थी? गुजरात और उत्तर प्रदेश में एनईपी लागू क्यों नहीं की गई? उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक की शिक्षा प्रणाली देश के लिए एक मॉडल है। यही कारण है कि बेंगलुरु आज आईटी हब है। हमारी अच्छी शिक्षा प्रणाली के कारण ही राज्य के कई लोग विदेशों में अच्छे पदों पर हैं।

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साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने विभिन्न कुलपतियों और शिक्षाविद् और अधिकारियों के साथ चर्चा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2021 में लाई गई थी और मैं यह बताना चाहुंगा की किसी भी भाजपा शासित राज्य ने इस शिक्षा नीति पर अभी तक दिलचस्पी या लागू नहीं की है। केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इस NEP को अस्वीकार किया है। हमने सभी पहलू पर जांच की है और इस NEP को खत्म करने जा रहे हैं। अगले साल से हम अपनी शिक्षा नीति लाएंगे। हम इसके लिए अगले हफ्ते एक कमेटी का गठन करेंगे।

 

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