‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के प्रभावी समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए : केंद्र

नयी दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के प्रभावी समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।

इस यात्रा के माध्यम से भारत सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी के साथ, स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और अपनी प्रमुख योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत जरूरतमंदों तक पहुंचाने का अभियान चला रही है।

केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस दिशा में एक और कदम नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना है ताकि अंतिम छोर तक वितरण की सुविधा मिल सके।

उन्होंने कहा, ‘‘इस उद्देश्य के साथ, जागरूकता पैदा करने और लाभार्थियों के नामांकन के माध्यम से शत प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ शुरू किया गया है।’’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्व में जल शक्ति अभियान और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इसी तरह, भारत सरकार ने राज्य और जिला प्रशासन के साथ ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’’के प्रभावी समन्वय के लिए राज्यों/जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।

सरकार से पूछा गया था कि क्या उसने विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में देश के सभी 765 जिलों में ग्राम पंचायत स्तर तक संयुक्त सचिवों/निदेशक/उप सचिव के अधिकारियों को नामित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है, ताकि उन्हें ‘जिला रथ प्रभारियों’ (विशेष अधिकारी) के रूप में तैनात किया जा सके।

भाषा ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र माधव

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