Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल पर बनी JPC की बैठक में खारिज हुआ विपक्षी सांसदों का प्रस्ताव! भड़के नासिर हुसैन, कहा- सबकुछ बुल्डोज कर…

वक्फ संशोधन बिल पर बनी JPC की बैठक में खारिज हुआ विपक्षी सांसदों का प्रस्ताव! Opposition MPs' Proposal Rejected in JPC Meeting on Waqf Amendment Bill

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल पर बनी JPC की बैठक में खारिज हुआ विपक्षी सांसदों का प्रस्ताव! भड़के नासिर हुसैन, कहा- सबकुछ बुल्डोज कर…
Modified Date: January 28, 2025 / 07:31 am IST
Published Date: January 28, 2025 7:31 am IST

नई दिल्लीः वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति (JPC) ने सोमवार को मंजूरी दे दी। फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। इनमें NDA सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है। विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। इसके बाद देश में सियासत गर्म हो गई है। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि आज JPC की बैठक में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं और संविधान को दरकिनार किया गया। JPC के चेयरमैन जिस तरह से इस बैठक को चला रहे थे, उससे स्पष्ट है कि इस सरकार संविधान, JPC और संसदीय कार्यप्रणाली से कोई लेना-देना नहीं है।

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नासिर ने कहा कि आज जिस तरह से अक़्लियतों के हुकूक को दबाया गया और उन्हें ख़त्म करने की साजिश की गई, उससे साफ़ है कि ये सरकार देश में दो तरह के कानून लाना चाहती है। आज की बैठक में प्रक्रियाओं को बाईपास किया गया। हम बार-बार कह रहे थे, सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसा राजा जी ने कहा कि 95% स्टेकहोल्डर्स ने इस बिल का विरोध किया और 5% वो लोग थे, जिन्हें सरकार ने मैनेज किया था, जिनका वक्फ से कोई लेना-देना नहीं था। हमने स्टेकहोल्डर्स के मिनट-टू-मिनट बातचीत और सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन सदस्यों को वो भी नहीं दिए गए। हमें मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की कॉपी भी नहीं मिली। पिछली तीन बैठकों के जवाब भी नहीं दिए गए। बिना किसी चर्चा, स्पष्टीकरण के सरकार सीधे वोटिंग पर चली गई। इस बैठक में हमें न बोलने दिया गया, न संशोधनों पर बात करने दी गई। यानी सबकुछ बुल्डोज कर यह बिल लाया जा रहा है।

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बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों को रेगुलराइज करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिस-मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है।


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