पीएमके ने तमिलनाडु में एसआईपीसीओटी और एनएलसी के लिए जमीन अधिग्रहण रद्द करने की मांग की

चेन्नई, 20 सितंबर (भाषा) पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने रविवार को तमिलनाडु सरकार से मांग की कि वह कुड्डालोर जिले में नए तमिलनाडु राज्य औद्योगिक संवर्धन निगम (एसआईपीसीओटी) औद्योगिक परिसर और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (एनएलसी) खदानों के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना को तुरंत रद्द करे।

अंबुमणि ने चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होंगे।

पीएमके नेता ने एक बयान में थियागावली और कुडिकाडु गांवों में 164.20 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने संबंधी राज्य सरकार की हालिया अधिसूचना की कड़ी निंदा की।

उन्होंने कहा, ‘‘यह अधिग्रहण क्षेत्र में 1,119 एकड़ में दूसरे एसआईपीसीओटी परिसर की स्थापना के लिए पहले अधिसूचित की गई 1,097 एकड़ भूमि के अतिरिक्त है।’’

पीएमके नेता ने कहा, ‘‘कुड्डालोर में पहले से ही 2,625 एकड़ की एसआईपीसीओटी सुविधा मौजूद है। प्रस्तावित 1,283 एकड़ के विस्तार को जोड़ने से 3,968 एकड़ का एक विशाल औद्योगिक बन जाएगा, जो ओरागदम से भी बड़ा होगा और तमिलनाडु में सबसे बड़ा बन जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह कुड्डालोर के लिए विकास नहीं बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक आपदा है।’’

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हाल में अधिसूचित की गई 164 एकड़ जमीन में से 75 प्रतिशत जमीन पहले दो निजी कंपनियों ने कम दाम पर खरीदी थी जबकि स्थानीय किसान और निवासी लंबे समय से इस जमीन को वापस करने की मांग कर रहे हैं। इसके बजाय सरकार इसे जबरन अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है।

अंबुमणि ने एनएलसी खदान-1 के विस्तार के लिए कंगाईकोंडन गांव में 12.60 एकड़ (68 प्लॉट) और खदान-1ए के विस्तार के लिए वनथिरायपुरम गांव में 3.21 एकड़ (77 प्लॉट) जमीन के अधिग्रहण के लिए जारी अलग-अलग अधिसूचना पर भी गंभीर चिंता जताई।

भाषा सुरभि रंजन

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