जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने पर पीएसए हटा देंगे: उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर, 18 अक्टूबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलते ही विवादास्पद जन सुरक्षा कानून (पीएसए) को हटा देगी।

अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘इसे (पीएसए) हटाने के लिए हमें राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए। जिस दिन ये शक्तियां हमें मिल जाएंगी, मैं विधानसभा सत्र का भी इंतजार नहीं करूंगा; हम अध्यादेश के जरिए इस कानून को हटा देंगे।’’

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पिछले साल चुनाव घोषणापत्र जारी किया था, तो कुछ पत्रकारों ने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के पास घोषणापत्र में उल्लेखित कुछ कार्यों को पूरा करने की शक्तियां नहीं हैं।

अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘उस समय मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास यह जानकारी है। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते हम कुछ वादे पूरे नहीं कर सकते। हमने यह नहीं कहा था कि हम इस कानून को एक दिन में या पहले सत्र में हटा देंगे…हमने इसे हटाने का वादा किया था।’’

लकड़ी की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए 1978 में लागू किए गए इस विवादास्पद कानून का इस्तेमाल 1990 के बाद अलगाववादियों और आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ किया गया।

भाषा देवेंद्र नेत्रपाल

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