Vande Bharat: ‘वोट चोरी’ का सवाल..सियासी बवाल! राहुल गांधी ने फिर लगाया ‘वोट चोरी’ का आरोप, देखें वीडियो
Rahul Gandhi: 'वोट चोरी' का सवाल..सियासी बवाल! राहुल गांधी ने फिर लगाया 'वोट चोरी' का आरोप, देखें वीडियो
Rahul Gandhi | Photo Credit: IBC24
नई दिल्ली: Rahul Gandhi क्या देश के चुनाव में वोटों की चोरी होती है? ये शंका, ये सवाल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देश के सामने रखा है। गुरूवार को राहुल ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी से जुड़े कथित सबूत पेश किए तो शुक्रवार को राहुल, कर्नाटक के बेंगलुरू में वोट अधिकार रैली में शामिल हुए। दावा किया था कि 5-6 महीनों में उनकी टीम ने गहन पड़ताल कर कुछ डेटा सुबूत जुटाए हैं। राहुल ने देश के सामने अलग-अलग विधानसभाओं में कैसे वोट चोरी की गई इसके कथित सुबूत पेश किए हैं। जिसपर अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है, तो कांग्रेस वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी पर जोर दे रही है।
Rahul Gandhi कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव चोरी होने के आरोप से शुरू हुई सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। गुरूवार को राहुल ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी से जुड़े कथित सबूत पेश किए तो शुक्रवार को राहुल कर्नाटक के बेंगलुरू में वोट अधिकार रैली में शामिल हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने इलेक्शन कमीशन से पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रानिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी की मांग की।
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक ही नही बल्कि मध्यप्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव पर भी सवाल खड़े किए और एक वीडियो जारी किया। राहुल ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। राहुल के आरोपों पर जारी सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आई आयोग ने राहुल से कहा राहुल वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामा साइन करके दें। अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांगें।
चुनाव आयोग के इस रूख पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए और जांच की मांग की। एक तरफ बिहार में SIR पर जारी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वोट चोरी के कथित सबूत पेश कर सियासी घमासान को और तेज कर दिया है। संसद की कार्यवाही इसके चलते लगातार बाधित चल रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस जारी है। कोर्ट ने 9 अगस्त तक बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए 65 लाख मतदाताओं की जानकारी देने का आदेश दिया है। कोर्ट में चल रही इस सुनवाई पर सबकी नजर है जहां SIR पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है।

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