Rajasthan DA Hike Update 2022: Govt Issues Order to Hike DA Employees

सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली का गिफ्ट, सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का किया ऐलान, नवंबर से खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी

सरकारी कर्मचारियों को दिवाली मिला गिफ्ट! Rajasthan DA Hike Update 2022: Govt Issues Order to Hike DA of Govt Employees

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : September 29, 2022/11:44 am IST

जयपुरः Rajasthan DA Hike Update 2022 दिवाली से पहले एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है। सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। वहीं, केंद्र सरकार के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

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Rajasthan DA Hike Update 2022 मिली जानकारी के अनुसार सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। बता दें कि इससे पहले कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा था।

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गहलोत के इस निर्णय का लाभ लगभग आठ लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अलावा पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा। बयान के अनुसार, राज्य सरकार पर इस बढ़ोतरी से सालाना करीब 1096 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा, केन्द्र सरकार घोषणा पहले करती है। परन्तु इसका अमल काफी समय बाद होता है, जबकि हमारी सरकार घोषणा के साथ बढ़ी हुई राशि का अविलंब वितरण भी करती है। इसी क्रम में कर्मचारियों को वेतन माह अक्टूबर 2022 देय नवम्बर 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा दिनांक 01.07.2022 से 30.09.2022 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि/सामान्य प्रावधायी निधि-2004/सामान्य प्रावधायी निधि-एमएसबी खाते में जमा की जाएगी। राज्य कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1096 करोड़ रुपये वहन करेगी।

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