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जयपुर, 22 सितंबर (भाषा) राजस्थान सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए एक विधेयक बृहस्पतिवार को सदन में पेश किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने ‘राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022’ पेश किया।
इस विधेयक के अनुसार राजस्थान सरकार यद्यपि, चिकित्सा महाविद्यालयों, सह-चिकित्सालयों, जिला और उप-जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केंद्रों को चलाये जाने के लिए आवंटित नियमित बजट के अलावा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम (आर.जी.एच.एस.) जैसी लोकप्रिय स्कीमें भी चला रही है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वोत्तम उपभोग किये जाने के लिए नागरिकों को विधिक अधिकार और हक प्रदान करना चाहती है।
इसलिए, जन स्वास्थ्य के राजस्थान मॉडल की प्रभावशीलता और क्रियान्वयन को बढ़ाये जाने के लिए, राज्य सरकार ने पूर्व सक्रियता से स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक राज्य विधायन लाये जाने का निश्चय किया है, ताकि, निवासियों का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। इस विधेयक में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण गठित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
भाषा पृथ्वी कुंज रंजन
रंजन
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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