पेट्रोल-डीज़ल कारों का रजिस्ट्रेशन पब्लिक लॉटरी के जरिए..

 

नीति आयोग ने सुझाव दिया है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल और डीजल कारों का रजिस्ट्रेशन पब्लिक लॉटरी के जरिए किया जाए। आयोग की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, कि पेट्रोल और डीजल कारों से मिलने वाले रेवेन्यू का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब्सिडी पर किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर छूट और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने की सलाह भी दी गई है। इसके पीछे इंधन की बचत और प्रदूषण कम करने का मकसद है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, कि भारत इलेक्ट्रिक और शेयर्ड व्हीकल्स पर फोकस करता है तो अरबों रुपए बचा सकता है।