ओपीएस के फैसले पर राज्य सरकार अडिग: गहलोत

जयपुर, 18 जनवरी (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली के अपने फैसले पर अडिग है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार का एक अभिन्न अंग हैं और सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

गहलोत बुधवार को शासन सचिवालय में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में कर्मचारी कल्याण में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः लागू किया। ओपीएस लागू होने से कर्मचारी भविष्य की चिंता से मुक्त होकर जिम्मेदारी के साथ कार्य कर सकेंगे।

इसके अनुसार गहलोत ने कहा कि ओपीएस के फैसले पर राज्य सरकार अडिग है।

उन्होंने कहा कि योजनाओं के निचले स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन में कर्मचारी एक अहम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं और हमारी सरकार राज्य कर्मचारियों के हित में निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन अपने महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से आगामी बजट को समावेशी एवं लोक कल्याणकारी बना सकते हैं। बजट के लिए राज्य सरकार सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है।

भाषा पृथ्वी अर्पणा

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