Sarpanch Salary Increased Order: सरकार ने बढ़ाई ग्राम सरपंचो की तनख्वाह.. अब मिलेंगे 14000 रुपये, कैबिनेट की बैठक में मिली फैसले को मंजूरी

असम कैबिनेट ने निजी नर्सिंग होम/अस्पतालों द्वारा जबरदस्ती की प्रथाओं को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और नियामक दिशानिर्देशों को मंजूरी दी।

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  • Publish Date - July 11, 2025 / 02:07 PM IST,
    Updated On - July 11, 2025 / 02:07 PM IST

Sarpanch Salary Increased Order Approved by Cabinet || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • निजी अस्पतालों पर मनमानी रोकने को SOP लागू होगी।
  • दसवीं छात्रों को मिलेगी प्रेरणा असोनी योजना की मदद।
  • आंगनवाड़ी और ग्राम प्रधानों का वेतन अब बढ़ाया गया।

Sarpanch Salary Increased Order Approved by Cabinet: गुवाहाटी: असम की हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली असम सरकार ने कैबिनेट के बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राज्य के मंत्रिमंडल ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उनके मानदेय में बड़ी वृद्धि की है। राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1500 और 750 रुपये के बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस तरह अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन बढ़कर ₹8,000 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का प्रोत्साहन ₹4,000 हो जाएगा।

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इसी तरह ग्राम प्रधान यानी सरपंचों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। पूर्व में उन्हें जहां 9000 रुपये मिलते थे तो वही इस बढ़ोतरी के बाद उनका वेतन 14000 हो जाएगा। यह यह निर्णय वन ग्रामों के ग्राम प्रधानों पर भी लागू होगा।

देखें असम कैबिनेट के अन्य फैसले

निजी अस्पतालों की मनमानी पर सख्ती

  • असम कैबिनेट ने निजी नर्सिंग होम/अस्पतालों द्वारा जबरदस्ती की प्रथाओं को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और नियामक दिशानिर्देशों को मंजूरी दी।

  • अब मृत्यु के बाद 2 घंटे के भीतर शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी।

  • देरी पर पुलिस और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को 4 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा।

  • शिकायत दर्ज करने के लिए 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन ‘104’ चालू रहेगी।

  • दोषी अस्पतालों पर 3-6 महीने का लाइसेंस निलंबन, ₹5 लाख तक जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग या स्थायी पंजीकरण रद्द की कार्रवाई संभव।


‘प्रेरणा असोनी’ योजना को मंजूरी

  • HSLC परीक्षा की तैयारी कर रहे कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को ₹300 प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी।

  • योजना 1 नवंबर 2025 से लागू होगी और फरवरी 2026 तक चलेगी।

  • राशि DBT के माध्यम से सीधे खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

  • छात्र इस पैसे का उपयोग किताबें, नोटबुक और पौष्टिक भोजन के लिए कर सकेंगे।

  • फॉर्म 1 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच भरना होगा।


Sarpanch Salary Increased Order Approved by Cabinet

भिक्षुओं को मासिक सहायता

  • सत्रों में रहने वाले पात्र उदासीन भिक्षुओं को ₹1,500 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

  • सरकार ने इन धार्मिक संतों की जीविका और परंपरा संरक्षण के लिए यह निर्णय लिया है।


“गज मित्र योजना” को मिली मंजूरी

  • हाथी-मानव संघर्ष से प्रभावित 8 जिलों (ग्वालपाड़ा, उदलगुड़ी, नागांव, बक्सा, सोनितपुर, गोलाघाट, जोरहाट और विश्वनाथ) में “गज मित्र योजना” लागू की जाएगी।


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रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदला

  • रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम अब रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय होगा।


शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और भूमि आवंटन

  • शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की 127 इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि का आवंटन स्वीकृत।

  • साथ ही 2,329 गैर-सरकारी शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों को भी भूमि आवंटित की गई।


Sarpanch Salary Increased Order Approved by Cabinet

बेल मेटल निर्माताओं के लिए राहत

  • असम माल और सेवा कर (SGST) प्रतिपूर्ति योजना, 2025 को मंजूरी मिली।

  • योजना के तहत स्वदेशी बेल मेटल उद्योगों को 100% SGST की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।.

Q1. निजी अस्पतालों के खिलाफ SOP के तहत क्या कार्रवाई की जाएगी?

उत्तर: अगर अस्पताल मृत्यु के 2 घंटे के भीतर शव नहीं सौंपता, तो उस पर ₹5 लाख तक जुर्माना, 3-6 महीने का लाइसेंस निलंबन, ब्लैकलिस्टिंग या स्थायी पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

Q2. ‘प्रेरणा असोनी’ योजना का लाभ किन छात्रों को मिलेगा और कैसे?

उत्तर: HSLC परीक्षा की तैयारी कर रहे असम के सभी सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं के छात्र-छात्राओं को ₹300 प्रतिमाह की सहायता नवंबर 2025 से DBT के माध्यम से मिलेगी।

Q3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी की गई है?

उत्तर: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹8,000 और सहायिकाओं का ₹4,000 हो गया है। ग्राम प्रधानों का वेतन ₹9,000 से बढ़ाकर ₹14,000 प्रति माह कर दिया गया है।