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Parliament Mansoon Session 2025 Notification: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से.. पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिन्दूर को लेकर हंगामे के आसार..
चूंकि यह सेशन बिहार में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयोजित हो रहा है, लिहाजा प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा करने के चुनाव आयोग के फैसले को लेकर भी संसद में हंगामे के आसार है।
Parliament Mansoon Session 2025 Live News and Updates || Image- ANI News File
Linkedin- संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा।
- पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिन्दूर पर बहस संभव।
- 13-14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कारण नहीं होगी बैठक।
Parliament Mansoon Session 2025 Notification Issues: नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वही स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की कोई बैठक नहीं होगी।
एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा, “भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 तक संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी।”
The Hon’ble President of India has approved the proposal of the Government to convene the Monsoon Session of Parliament from 21st July to 21st August, 2025. In view of the Independence Day celebrations, there will be no sittings on the 13th and 14th of August. pic.twitter.com/ReWs8T7Czk
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 2, 2025
Parliament Mansoon Session 2025 Notification Issues: गौरतलब है कि, प्रस्तावित मानसून सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का पहला पहला सत्र होगा। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिन्दूर 7 मई को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी।
सरकार ने 4 जून को 21 जुलाई से सत्र शुरू करने का ऐलान किया था। तब विपक्ष ने दावा किया था कि इसका उद्देश्य विशेष सत्र के लिए उसके निरंतर अभियान को धीमा करना है। इससे पहले कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिन्दूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने ख़ारिज कर दिया था। चूंकि यह सेशन बिहार में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयोजित हो रहा है, लिहाजा प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा करने के चुनाव आयोग के फैसले को लेकर भी संसद में हंगामे के आसार है।
