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Mahila Samridhi Yojana Online Apply: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा ‘महिला समृद्धि योजना’ का लाभ? नहीं आएंगे खाते में पैसे, जानें क्या है कारण
Mahila Samridhi Yojana Online Apply: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा 'महिला समृद्धि योजना' का लाभ? नहीं आएंगे खाते में पैसे, जानें क्या है कारण
Mahila Samridhi Yojana Online Apply | Photo Credit: IBC24
Linkedin- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'महिला समृद्धि योजना' का ऐलान किया, महिलाओं को मिलेगा 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता।
- योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है।
- पंजीकरण प्रक्रिया तब शुरू होगी जब योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी।
नई दिल्ली: Mahila Samridhi Yojana Online Apply दिल्ली की सरकार का गठन हो चुका है। रेखा गुप्ता ने सीएम की कमान संभालते ही एक्शन मोड पर आ गई है। जिस वादों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है अब उन वादों को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया है। चुनावी वादे के अनुसार, भाजपा सरकार ‘महिला समृद्धि योजना’ लॉन्च करेंगी। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को योजना के लिए नियम-शर्तें तय करने को कहा है। इसके अलावा सरकार इसके लिए जरूरी फंड के इंतजाम में भी लगी हुई है।
क्या है महिला समृद्धि योजना?
Mahila Samridhi Yojana Online Apply महिला समृद्धि योजना एक सरकारी योजना है। इस योजना की शुरुआत दिल्ली के भाजपा सरकार बनने के बाद की गई है। जिसका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना। इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत योग्य महिलओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायत प्रदान की जाएगी।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहयोग देना का वादा किया गया था। हालांकि, यह अभी तय नहीं है कि कितनी वार्षिक आय वाले परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। बता दें कि ओडिसा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यह सीमा 2.5 लाख वार्षिक आय की है।
कब शुरू होगी पंजीकरण प्रक्रिया
आपको बता दें कि भाजपा सरकार की इस नई योजना को लेकर अभी तक कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल पाई है। अधिकारियों द्वारा इस योजना के बारे में रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद, यदि योजना को मंजूरी मिलती है, तो इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, योजना का उद्देश्य जनता को लाभ पहुंचाना है, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी और प्रक्रियाएं अभी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक की जाएंगी। पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों द्वारा काम किया जा रहा है।
