ट्रेनों की तरह बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस, इलेक्ट्रिक हाइवे पर जोरों से चल रहा काम, परिवहन मंत्री ने कही ये बड़ी बात

आज सोमवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडगरी ने का बड़ा बयान सामने आया है। उद्योग मंडल इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह बात दोहराई कि सरकार देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बिजली चालित बनाना चाहती है।

ट्रेनों की तरह बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस, इलेक्ट्रिक हाइवे पर जोरों से चल रहा काम,  परिवहन मंत्री ने कही ये बड़ी बात
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: September 12, 2022 8:29 pm IST

Electric Highway Project in india: आज सोमवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडगरी ने का बड़ा बयान सामने आया है। उद्योग मंडल इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह बात दोहराई कि सरकार देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बिजली चालित बनाना चाहती है।जिसमें ये निर्धारित है किया जाएगा किस तरह से प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। यदि इलेक्ट्रिक हाईवे बनता है तो ये ट्रक और बस इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह होंगे जिन्हें हाइवे पर ओवरहेड लगे बिजली के तारों से चार्ज किया जा सकेगा।

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सौर उर्जा को बढ़ावा

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आगे परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा के जरिये इलेक्ट्रिक हाइवे के विकास पर काम कर रही है।सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सौर और पवन ऊर्जा आधारित चार्जिंग व्यवस्था के विकास को बढ़ावा दे रही है।नितिन गडकरी ने कहा, हम इलेक्ट्रिक हाइवे के विकास पर भी काम कर रहे हैं। यह सौर ऊर्जा के जरिये संचालित होंगे। इससे भारी माल ढुलाई क्षमता वाले वाले ट्रकों और बसों को यात्रा के दौरान चार्ज करने में सुविधा होगी। एक इलेक्ट्रिक हाइवे से अर्थ ऐसी सड़क से है जो उसपर यात्रा करने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति करती है। इसमें ओवरहेड बिजली की लाइन के जरिये ऊर्जा की सप्लाई शामिल है।

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26 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण

गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय टोल प्लाजा को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है, नई कंपनियां तैयार करता है और रोजगार के अवसर बढ़ाता है। हम 26 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत के साथ परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिलेगी और इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।

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