शिंदे के 39 और उद्धव के 14 विधायकों की बढ़ी मुश्किलें, आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 53 MLAs को नोटिस जारी

शिंदे के 39 और उद्धव के 14 विधायकों की बढ़ी मुश्किलें, आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 53 MLAs को नोटिस जारी :uddhav's and shinde's 53 MLA notice

शिंदे के 39 और उद्धव के 14 विधायकों की बढ़ी मुश्किलें, आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 53 MLAs को नोटिस जारी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:28 pm IST
Published Date: July 11, 2022 8:46 am IST

Maharashtra Politics : मुंबई। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद और एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 55 में से 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां Click करें*<<

शिंदे के 39 और उद्धव के 14 विधायकों को नोटिस जारी

बता दें महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार बनने के बाद भी सियासी गहमागहमी थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव ने शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस किया हिअ। इसमें शिंदे गुट के 39 और उद्धव गुट के 14 विधायक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये कारण बताओ नोटिस दलबदल के आधार पर अयोग्यता के नियम के तहत जारी किया गया है।

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विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग

बता दें दोनों पक्षों के विधायकों ने कारण बताओ नोटिस मिलने की पुष्टि की है। ठाकरे के गुट के 14 विधायकों में से एक संतोष बांगर 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट के दिन शिंदे खेमे में शामिल हो गए थे। दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर स्पीकर के चुनाव और विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।

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उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिंदे गुट ने उन विधायकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं किया है, जिनके खिलाफ उन्होंने अयोग्यता की मांग की है। गौरतलब है कि विधायकों को यह नोटिस महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियमों के तहत जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सभी विधायकों को सात दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

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