Vande Bharat: शिक्षा सुधार या सामाजिक विस्फोट? UGC का नया नियम और इस्तीफों की लाइन से मचा सियासी बवाल! आखिर क्या है Equity Regulations 2026?

UGC Act 2026: अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके घर में कोई उच्च शिक्षा से जुड़ा है तो इन दिनों आपने UGC Equity Regulations 2026 का नाम ज़रूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरियों तक, हर जगह इसी नए नियम को लेकर चर्चा और बहस छिड़ी हुई है। हालात ऐसे हैं कि विरोध में अब प्रशासनिक अधिकारी तक इस्तीफा देने लगे हैं। सवाल यह है कि आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है, जिससे प्रशासन से लेकर सियासत तक हलचल मच गई है?

UGC का नया कानून और बवाल! (UGC Equity Regulations 2026)

UGC Act 2026: UGC के नए रेगुलेशन के विरोध में उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह UGC का नया कानून बताया है। विवाद यहीं नहीं थमा। लखनऊ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को भी इस मुद्दे पर झटका लगा है। जिला भाजपा के कुम्हरावां मंडल के महामंत्री अंकित तिवारी ने 10 पदाधिकारियों के साथ UGC कानून के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

अब जानते हैं कि आखिर UGC Equity Regulations 2026 है क्या और इसका विरोध क्यों हो रहा है।

• कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव रोकना मुख्य उद्देश्य
• शिकायतों के त्वरित निपटारे का प्रावधान
• हर संस्थान में Equity Committee का गठन अनिवार्य
• शिकायत मिलने पर 24 घंटे में समिति की बैठक
• 15 दिनों में जांच रिपोर्ट
• 7 दिनों के भीतर कार्रवाई
• जनरल/सवर्ण वर्ग और ब्राह्मण समाज का विरोध
• नियमों में केवल SC/ST/OBC को पीड़ित वर्ग मानने का आरोप
• जनरल कैटेगरी को पीड़ित के रूप में शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति

Equity Regulations 2026 पर प्रशासन से सियासत तक भूचाल (UGC New Rules 2026)

UGC Act 2026: एक तरफ सरकार और UGC इसे उच्च शिक्षा में समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विरोध करने वालों का कहना है कि यह नियम सामाजिक और वैचारिक असंतुलन पैदा कर सकता है। अब देखना होगा कि बढ़ते विरोध के बीच सरकार और UGC इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं।

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