केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत, जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बृहस्पतिवार को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी पर भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दे दी गई।

एक आधिकारिक बयान में यह जानकरी दी गई।

बयान में कहा गया कि एमओसी संचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक समझ को मजबूत बनाने में योगदान करेगा तथा भारत के लिए एक रणनीतिक पहल के रूप में काम करेगा, क्योंकि जापान “विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदार” के दर्जे वाला एक अहम साझीदार है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से दोनों देशों के बीच 5जी नेटवर्क, दूरसंचार सुरक्षा, सामुद्रिक केबल, संचार उपकरण के मानक प्रमाणन, आधुनिक वायरलेस तकनीक और आईसीटी की उपयोगिता, आईसीटी क्षमता निर्माण, सार्वजनिक सुरक्षा एवं आपदा राहत सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग में मदद मिलेगी।

बयान के मुताबिक, ‘‘एमओसी से भारत के लिए वैश्विक मानकीकृत प्रक्रिया से जुड़ने के अवसर मिलेंगे तथा आईसीटी तकनीक में सहयोग से देश में आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।’’

यह फैसला भविष्य में पनडुब्बी केबल नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग से भारत के प्रमुख क्षेत्रों को दूरदराज के क्षेत्रों से संपर्क को मजबूत बनाने में सहायता करेगा।

बयान में कहा गया, ‘‘एमओसी का उद्देश्य आईसीटी के क्षेत्र में मानव क्षमता निर्माण का बढ़ावा देना और आगे स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना है, जो आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान करेंगे।’’

भाषा ब्रजेन्द्र माधव

माधव