Unnatural Demographic Change: देश में अप्राकृतिक जनसांख्यिकी बदलाव!.. केंद्र सरकार ने जारी किया हाई-लेवल कमेटी का प्रस्ताव, अमित शाह ने किया था ये बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में जनसंख्या बदलाव से जुड़े मामलों की जांच और अध्ययन के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया है। (Unnatural Demographic Change Resolution) गृह मंत्रालय के अनुसार, देश के कई हिस्सों में जनसंख्या में असामान्य बदलाव देखने को मिले हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव केवल सामान्य जन्म और मृत्यु दर की वजह से नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठ, अनियमित पलायन और प्रशासनिक लापरवाही जैसे कारणों से भी हो रहे हैं।

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अवैध घुसपैठ पर रहेगा फोकस

सरकार ने कहा कि इन बदलावों का असर सीमावर्ती इलाकों के अलावा शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और आदिवासी इलाकों तक पहुंच चुका है। इससे सरकारी सेवाओं, संसाधनों के बंटवारे और सामाजिक संतुलन पर असर पड़ा है। कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर करेंगे। इसमें जनगणना आयुक्त, पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री शमिका रवि को भी सदस्य बनाया गया है।

एक साल में देगी रिपोर्ट

कमेटी देश में जनसंख्या बदलाव के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करेगी। इसमें अवैध घुसपैठ, सीमा पार आवाजाही, आर्थिक कारणों और सामाजिक परिस्थितियों की जांच शामिल होगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों में असामान्य तरीके से आबादी में बदलाव हो रहा है। (Unnatural Demographic Change Resolution) कमेटी अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और देश से बाहर भेजने के लिए कानूनी और समयबद्ध व्यवस्था बनाने के सुझाव भी देगी। इसके अलावा सीमा सुरक्षा और पहचान प्रणाली को मजबूत करने पर भी सिफारिशें की जाएंगी।

अमित शाह ने क्या कहा

अमित शाह ने कहा कि जनसंख्या में असामान्य बदलाव देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक ढांचे के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस कमेटी के गठन की घोषणा की थी। शाह ने कहा कि सरकार देश की एकता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। यह कमेटी एक साल के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

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