मुल्लापेरियार में नये बांध के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे: केरल सरकार

तिरुवनंतपुरम, 24 फरवरी (भाषा) केरल सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह मुल्लापेरियार में एक नये बांध के निर्माण पर अब तक पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के साथ आम सहमति नहीं बना सकी है, हालांकि यह उसकी दीर्घकालिक मांगों में से एक थी और मुख्यमंत्रियों की आगामी बैठक के दौरान इस मामले को फिर से उठाया जाएगा।

केरल सरकार के जल संसाधन मंत्री रोशी ऑगस्टीन ने विधानसभा को बताया कि मुल्लापेरियार मुद्दे पर तमिलनाडु के लिए पानी और केरल की सुरक्षा राज्य सरकार का घोषित रुख था। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि हमने सचिव स्तर की बैठकों और पूर्व में मुख्यमंत्री की बैठक में नये बांध के निर्माण के विषय को सामने रखा, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन सकी। केरल सरकार ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आगामी बैठक में इस संबंध में विस्तृत चर्चा करने की पहल की है ताकि एक ऐसे समझौते पर पहुंचा सके जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो।’’

उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि मुल्लापेरियार में एक नया बांध बनाने के लिए एक विस्तृत परियोजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तमिलनाडु द्वारा लिये जाने वाले पानी की मौजूदा मात्रा में कोई कमी नहीं हो और केरल के लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो।

2018 में पर्यावरण प्रभाव अध्ययन के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई सशर्त मंजूरी के आधार पर, संदर्भ की शर्तें तय की गई थीं और हैदराबाद स्थित एक कंपनी ने विवरण एकत्र करने के बाद एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की थी।

उन्होंने कहा कि आवश्यक संशोधन और सुधार करने के बाद, कंपनी को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

1895 में निर्मित, मुल्लापेरियार बांध को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है।

भाषा अमित रंजन

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