IBC24 News Mind Summit: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! रोजगार के लिए अब नहीं पड़ेगा भटकना, वित्त मंत्री ने बताई सरकार की पूरी प्लानिंग

CG Job News: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! रोजगार के लिए अब नहीं पड़ेगा भटकना, वित्त मंत्री ने बताई सरकार की पूरी प्लानिंग

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  • Publish Date - December 13, 2025 / 09:50 PM IST,
    Updated On - December 13, 2025 / 09:50 PM IST

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रायपुर: CG Job News छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने आज अपने कार्यकाल के दो साल पूरे कर लिए हैं।इन दो वर्षों में सरकार ने किन चुनौतियों का सामना किया, अपने चुनावी वादों को किस हद तक जमीन पर उतारा और शासन–प्रशासन के स्तर पर क्या ठोस बदलाव किए? इन्हीं अहम सवालों के जवाब तलाशने के लिए IBC24 ने ‘माइंड समिट 2025’ स्टूडियो एडिशन का आयोजन किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए।

CG Job News रोजगार के लिए अब नहीं पड़ेगा भटकना

मंत्री चौधरी ने कहा कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा भाई हार्वर्ड भी पढ़ने के लिए आदमी जाता है। एमआईटी भी पढ़ने के लिए जाता है। सुंदर पिचाई जा के अमेरिका में Google का सीईओ बना हुआ है। तो हमको बड़ा भी सोचना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितना पैसा है सरकार के पास कोई वो वो तो ट्रेजरी में रहता है। किसी के घर में किसी के अटैची में तो रहता नहीं है। तो वो जितना पैसा है उसका बेहतर उपयोग मुख्यमंत्री के लीडरशिप में सरकार कर रही है। चाहे किसानों की बात हो, माताओं बहनों की बात हो, युवाओं की बात हो, सभी दृष्टिकोण से उसको किया जा रहा है।

सरकारी नौकरी पिछले कांग्रेस के समय से इन 5 सालों में ज्यादा मिलेगी। यह इतना हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से होगा उसके बारे में भी हमने चर्चा की। हमारी सरकार आते ही 200 बच्चों के लिए हमने एक योजना बनाई है। उसमें द्वारिका का यूथ हॉस्टल भी है और उसके अलावा प्राइवेट रूप से जाके किसी भी कोचिंग में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो 200 बच्चों के लिए एसटी वर्ग, एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग की योजना है। उसके तहत जो 200 बच्चे हैं। एक कंपटीशन एग्जाम होता है। 200 बच्चे उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं और उन 200 बच्चों के एक साल तक दिल्ली में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और कोचिंग का खर्चा सरकार वहन करती है। लगभग 3 से ₹4 लाख तक सरकार उसमें फंडिंग करती है एक बच्चे के पीछे। जनरल कैटेगरी के हमारे साथी हैं। उनको लगता है कि भाई ये तो सुविधा नहीं है। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था मेरे तो संज्ञान में आता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम हम खड़ा करें।

 

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