Delhi Cabinet ke Faisle: दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए ये फैसले, आयुष्मान योजना को मंजूरी, पेश होगी CAG रिपोर्ट

Delhi Cabinet ke Faisle: दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपये की सुविधा मिलेगी। इसमें ₹500000 की मदद दिल्ली सरकार की तरफ से और ₹500000 की मदद केंद्र सरकार के तरफ से मिलेगी।

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  • Publish Date - February 20, 2025 / 10:07 PM IST,
    Updated On - February 20, 2025 / 10:09 PM IST

Delhi Cabinet ke Faisle, image source: ANI

HIGHLIGHTS
  • दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपये की सुविधा मिलेगी
  • सीएजी की 14 रिपोर्ट पेंडिंग हैं, जो पहले हाउस में रखी जाएगी
  • महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर फैसला नहीं

नई दिल्ली: Delhi Cabinet ke Faisle, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद पूरी कैबिनेट के साथ सचिवालय गईं। फिर शाम को यमुना आरती में शामिल हुईं। इसके बाद रात को अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की।

Delhi Cabinet ke Faisle: कैबिनेट बैठक में ये दो प्रस्ताव पास हुए

1. दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपये की सुविधा मिलेगी। इसमें ₹500000 की मदद दिल्ली सरकार की तरफ से और ₹500000 की मदद केंद्र सरकार के तरफ से मिलेगी।

2. सीएजी की 14 रिपोर्ट पेंडिंग हैं, जो पहले हाउस में रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने पहला बयान जारी कर कहा कि विकसित दिल्ली का जो मिशन है, उसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। इसमें एक दिन भी व्यर्थ नहीं होगा। दिल्ली से किया गया एक-एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा।

सदन में पेश की जा सकती है CAG रिपोर्ट

भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में सीएजी की रिपोर्ट को पास किया गया। अब इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं किया गया था। इस पर पीएम मोदी ने कहा भी था कि भाजपा की सरकार बनते ही सदन में सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी।

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दिल्ली की नई सरकार द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में कौन-कौन से फैसले लिए गए?

पहली कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए: आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, जिससे दिल्ली में 10 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा मिलेगी। CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की 14 लंबित रिपोर्टों को सदन में पेश करने का निर्णय।

क्या भाजपा सरकार दिल्ली में मुफ्त सुविधाओं की योजनाओं को जारी रखेगी?

नई सरकार ने अभी तक किसी भी मुफ्त योजना को खत्म करने की घोषणा नहीं की है। हालांकि, आने वाले दिनों में भाजपा सरकार अपने विकास मॉडल को स्पष्ट कर सकती है।

CAG रिपोर्ट को सदन में पेश करने का क्या महत्व है?

आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के दौरान CAG की 14 रिपोर्टें सदन में पेश नहीं की गई थीं। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इन्हें सदन में रखने का निर्णय लिया, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और पिछली सरकार के वित्तीय प्रबंधन की जांच हो सके।

दिल्ली की नई सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने "विकसित दिल्ली" मिशन की बात कही है, जिसमें स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार मुख्य प्राथमिकताएं होंगी।